खनिज न्यास में करोड़ों की अनियमितता पर विधायक ब्यास कश्यप का बड़ा खुलासा,

खनिज न्यास में करोड़ों की अनियमितता पर विधायक ब्यास कश्यप का बड़ा खुलासा, राज्यपाल से की सख्त कार्रवाई की मांग

जांजगीर-चांपा। जिले के विधायक ब्यास कश्यप ने तत्कालीन कलेक्टर आकाश छिकारा पर डीएमएफ (जिला खनिज संस्थान न्यास) मद की राशि में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए महामहिम राज्यपाल को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में कश्यप ने नियमों को ताक पर रखकर सरकारी धन के दुरुपयोग और मनमानी से कार्य आवंटन की बात कही है।

विधायक कश्यप के इस पत्र पर राज्यपाल सचिवालय ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 15 मई 2025 को राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल के अवर सचिव द्वारा जारी इस पत्र में विधायक की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई के स्पष्ट संकेत दिए गए हैं।

कलेक्टर पर लगे गंभीर आरोप

अपने शिकायती पत्र में विधायक कश्यप ने तत्कालीन कलेक्टर आकाश छिकारा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने डीएमएफ मद की राशि का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपनों को उपकृत किया। हसदेव क्रियेशन हब की स्थापना के लिए नगरपालिका क्षेत्र में कार्य होने के बावजूद ग्राम पंचायत बनारी को कार्य एजेंसी बनाया गया, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने पूछा है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में ग्राम पंचायत को किस अधिकार से कार्य एजेंसी बनाया गया?

सिंचाई विभाग और पंचायतों को बनाईं गईं एजेंसियां

कश्यप ने आगे बताया कि नगरीय क्षेत्र में विद्युतिकरण और सीसी रोड निर्माण जैसे कार्यों के लिए सिंचाई विभाग को कार्यान्वयन एजेंसी बना दिया गया, जिससे निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने ग्राम खोखरा में खंडहर हो चुके स्टेडियम के जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपये की राशि जारी करने, पंचायत को एजेंसी बनाकर ठेकेदार से कार्य कराने और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं।

कमीशनखोरी और पारदर्शिता की कमी के आरोप

कृषि विभाग सहित अन्य विभागों में सामग्री खरीद में कमीशनखोरी और डीएमएफ शासी परिषद के सदस्यों को दरकिनार कर कार्य स्वीकृति देने की शिकायत भी पत्र में की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव रहा और नियमों की खुलेआम अवहेलना की गई।

उच्च स्तरीय जांच की मांग

विधायक ब्यास कश्यप ने मामले की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराते हुए दोषियों पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने शिकायत पत्र की प्रतियां राज्यपाल के साथ-साथ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग नई दिल्ली और जिला कलेक्टर को भी भेजी हैं।

विधायक ब्यास कश्यप द्वारा उठाए गए इन गंभीर आरोपों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और खनिज निधि के उपयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि शासन स्तर पर इस मामले में किस प्रकार की जांच और कार्रवाई होती है