अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बजट बढ़ा, योजनाओं को रफ्तार देने कलेक्टरों को मुख्यमंत्री साय ने दिए सख्त निर्देश

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बजट बढ़ा, योजनाओं को रफ्तार देने कलेक्टरों को मुख्यमंत्री साय ने दिए सख्त निर्देश

अनुसूचित जाति विकास के लिए ‘नई उड़ान’: बजट 75 करोड़, हर साल 5 पायलट, गिरौधपुरी को 2 करोड़ – मुख्यमंत्री साय का विज़न स्पष्ट

जांजगीर-चांपा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जिला पंचायत सभागार, जांजगीर-चांपा में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। इस दौरान प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को गंभीरता, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूर्ण कराना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब प्राधिकरण की बैठक हर साल नियमित रूप से होगी और सभी कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी।

सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता का संदेश

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर और गुरु घासीदास जी के मूल विचारों को आत्मसात करते हुए ‘सम्मान और समानता’ की भावना को समाज में सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा –”हमारा लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है।”

उन्होंने जांजगीर-चांपा जिले को बैठक के आयोजन के लिए विशेष रूप से इसलिए चुना क्योंकि यह अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला है।

प्रमुख घोषणाएं

प्राधिकरण बजट – ₹50 करोड़ से बढ़ाकर ₹75 करोड़

गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए ₹2 करोड़

SC छात्रों के लिए कोचिंग सहायता – ₹50 लाख

हर वर्ष 5 SC युवाओं को पायलट प्रशिक्षण हेतु आर्थिक मदद

दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटें – 100 से बढ़ाकर 200

‘नालंदा परिसर’ की स्थापना सभी जिला मुख्यालयों में प्रस्तावित

जैतखंभ निर्माण में लकड़ी के उपयोग की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने वर्षों से लंबित कार्यों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि “राशि चाहे जितनी भी हो, सामाजिक महत्व बड़ा होता है। देरी अस्वीकार्य है।”

सहयोगियों के विचार

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज को मुख्यधारा में लाने का प्रयास तेजी से हो रहा है।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब ने सरकार का आभार जताया और गिरौधपुरी मेला, बाराडेरा तालाब, स्मार्ट क्लास, जैतखंभ निर्माण सहित कई विकास संबंधी प्रस्ताव बैठक में रखे।

विकास कार्यों का लेखा-जोखा

बैठक में 49 करोड़ से अधिक राशि के कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें नागरिक सुविधा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शिक्षा क्षेत्र में विस्तार जैसे विषय शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

प्रमुख उपस्थितियाँ

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री दयालदास बघेल, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले, टंकराम वर्मा सहित 17 जिलों के कलेक्टर, आईजी, संभागायुक्त, विभागीय सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के सचिव, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ के 17 SC बाहुल्य जिलों तक फैला है, जिनमें जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, रायपुर, गरियाबंद, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव समेत अन्य जिले शामिल हैं जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25% से अधिक है।