सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस होते हुए भी मंत्री जी का रात्रि विश्राम रिसॉर्ट में!
जनसम्पर्क विभाग के जरिए पत्रकारों तक पहुंचा दौरा कार्यक्रम, शासन की “मंशा” पर उठे सवाल
जांजगीर-चांपा। जिला मुख्यालय जांजगीर में सर्वसुविधायुक्त सर्किट हाउस है, लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस है और सिंचाई विभाग का आई.बी. रेस्ट हाउस भी है। तीनों शासकीय भवन माननीयों की सेवा में बरसों से तैनात हैं। फिर भी कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की 14 नवंबर की रात का इंतजाम “श्री आनंदम धाम” में किया गया है। सरकारी भवनों के दरवाजे शायद इसी इंतजार में थे कि कोई माननीय आएं, मगर माननीय का “रात्रि विश्राम” कार्यक्रम में कहीं और दर्ज हो गया।
जनसम्पर्क विभाग ने पत्रकारों के ग्रुप में डाला कार्यक्रम
यह जानकारी किसी गुप्त फाइल से नहीं, बल्कि सीधे जिला जनसम्पर्क विभाग द्वारा पत्रकारों के वाट्सएप्प ग्रुप में साझा किए गए पत्र से सामने आई है। यानी शासन की ओर से यह कार्यक्रम खुद सार्वजनिक किया गया है, जिसमें रात्रि विश्राम की यह व्यवस्था साफ दर्ज है। जब सरकार स्वयं बता रही है, तो सवाल पूछने का हक भी जनता और पत्रकारों का बनता है।
दिनभर सर्किट हाउस, रात को रिसॉर्ट
कार्यालय, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 13 नवंबर को जारी “संशोधित” दौरा कार्यक्रम बड़ा दिलचस्प है। मंत्री जी सुबह 9:45 बजे सक्ती के सर्किट हाउस से निकलेंगे और भाजपा जिला कार्यालय में दीपावली मिलन में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे जांजगीर के सर्किट हाउस में आगमन और आरक्षित समय है, यानी सर्किट हाउस दोपहर के आराम के लिए पूरी तरह योग्य है। फिर बिसाहू दास महंत उद्यान में “लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ” कार्यक्रम, और शाम 4 बजे ग्राम कोटमी सोनार में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सत्यलता आनंद मिरी जी के घर आगमन। इसके बाद शाम 5:15 बजे “श्री आनंदम धाम आगमन एवं रात्रि विश्राम”।
यानी सर्किट हाउस दोपहर के ठहराव के लायक है, पर रात के लायक नहीं। रात होते ही सरकारी व्यवस्थाओं में न जाने कौन सी कमी निकल आती है। कार्यक्रम के नीचे लिखा “टीप” बताता है कि शेष कार्यक्रम मंत्री जी के निर्देशानुसार पृथक से अवगत कराया जाएगा। जनता अब तक यही पूछ रही है कि रात्रि विश्राम की जगह किसके निर्देश पर तय हुई।
सवाल जो शासन से पूछे जाने हैं
जब शासन के पास तीन-तीन सुसज्जित शासकीय विश्राम स्थल जिला मुख्यालय में मौजूद हैं, जिनके रखरखाव पर हर साल सरकारी धन खर्च होता है, तो अन्यत्र व्यवस्था क्यों?
क्या शासकीय भवनों में कोई कमी है? यदि है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और यदि नहीं है तो माननीय को वहां ठहराने में हिचक किस बात की थी?
सत्ता पक्ष के ही एक मंत्री के लिए प्रोटोकॉल के तहत उपलब्ध शासकीय सुविधा के बजाय दूसरी व्यवस्था का निर्णय किस अधिकारी के स्तर पर लिया गया?
ठहरने का खर्च शासन उठाएगा, आयोजक उठाएंगे या कोई तीसरा पक्ष? और यदि कोई तीसरा पक्ष है, तो वह कौन है?
प्रोटोकॉल और नियम क्या कहते हैं
माननीय मंत्रियों के दौरे में आवास, सुरक्षा और अगवानी की जिम्मेदारी प्रोटोकॉल व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन की होती है। दौरा कार्यक्रम की प्रति कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संभागीय आयुक्त को भेजने का मकसद ही यह है कि वे सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। सर्किट हाउस और शासकीय रेस्ट हाउस सामान्यतः मंत्रियों, अतिथियों और अधिकारियों के ठहराव के लिए ही बने हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी शासकीय परिसर में पहले से तय सुरक्षा घेरा, पुलिस तैनाती और निगरानी होती है, जबकि अन्य परिसर में यह सब नए सिरे से जुटाना पड़ता है।
पत्र कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संभागीय आयुक्त, सचिव और पुलिस महानिदेशक तक को “सूचनार्थ” भेजा गया है। इतने बड़े अधिकारियों की नजर से गुजरने के बाद भी इस व्यवस्था पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया, यह भी अपने आप में सवाल है।
अब देखना यह है
जनता का सवाल सीधा है: जब शासकीय व्यवस्था मौजूद है तो उसका उपयोग क्यों नहीं? सर्किट हाउस के कमरे शायद इस इंतजार में हैं कि कोई बताए कि उनमें क्या कमी रह गई थी।
खबर लिखे जाने के समय रात्रि अधिक होने के कारण संबंधित अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका है। उनका पक्ष प्राप्त होने के पश्चात, उनके कथनानुसार खबर पुनः प्रकाशित की जाएगी।
