“पत्र समझने में लगे तीन माह: सेवा समाप्ति की अनुशंसा पर कुंडली मारे बैठे डीईओ, अब सांठगांठ की शिकायत की तैयारी”
दो साल पहले सेवा समाप्ति की अनुशंसा, अब डीईओ पर ही सवाल: "पत्र समझ रहे हैं" कहते रहे अधिकारी, शिकायतकर्ता बोले, अब सांठगांठ की शिकायत करेंगे

“पत्र समझने में लगे तीन माह: सेवा समाप्ति की अनुशंसा पर कुंडली मारे बैठे डीईओ, अब सांठगांठ की शिकायत की तैयारी”
दो साल पहले सेवा समाप्ति की अनुशंसा, अब डीईओ पर ही सवाल: “पत्र समझ रहे हैं” कहते रहे अधिकारी, शिकायतकर्ता बोले, अब सांठगांठ की शिकायत करेंगे
संयुक्त संचालक बिलासपुर ने 5 दिसंबर 2024 को भेजी थी अनुशंसा, सीएम हेल्पलाइन के बाद 17 अगस्त को संचालनालय का पत्र भी पहुँचा, तीन माह बाद भी कार्रवाई शून्य
जांजगीर-चांपा। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आरोप में घिरे शिक्षक के मामले में अब जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता छत्तीसगढ़ निःशक्त जन अधिकारी सहयोग समिति के प्रांताध्यक्ष राधाकृष्ण गोपाल का कहना है कि अब वे जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध ही संबंधित शिक्षक से सांठगांठ के संदेह के साथ शिकायत करेंगे।
बार-बार वही जवाब
शिकायतकर्ता के अनुसार इस प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी का अभिमत तीन-चार बार लिया जा चुका है। हर बार उनका जवाब यही रहा कि वे पत्र को समझकर कार्रवाई करेंगे। जबकि मामला कोई नया नहीं है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने 5 दिसंबर 2024 को ही शासन को पत्र भेजकर शिक्षक सुधेश कुमार सिंह चंदेल को दिव्यांगता के आधार पर शासकीय सेवा के लिए अपात्र बताते हुए सेवा समाप्ति की अनुशंसा कर दी थी। इसकी प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा को भी भेजी गई थी।
संचालनालय का पत्र भी बेअसर
अनुशंसा पर कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने 22 जुलाई 2026 को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई (टोकन नंबर WP260700110858)। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालक ने 17 अगस्त 2026 को पत्र क्रमांक 995 जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रकरण का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने और की गई कार्रवाई से संचालनालय व शिकायतकर्ता को अवगत कराने के निर्देश दिए। इस पत्र को भी तीन माह बीत चुके हैं।
अनुशंसा में क्या था
संयुक्त संचालक के पत्र के अनुसार श्री चंदेल की 1998 में सामान्य विकलांग संवर्ग में नियुक्ति हुई थी। उस समय प्रस्तुत प्रमाण पत्र में विकलांगता का प्रतिशत अंकित नहीं था और वह एक सहायक सर्जन द्वारा जारी किया गया था। वर्ष 2004 में जिला मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र में विकलांगता 30 प्रतिशत दर्ज है, जबकि शासकीय सेवा के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अनिवार्य है।
शिकायतकर्ता के सवाल
श्री गोपाल का कहना है कि जब संयुक्त संचालक की अनुशंसा और संचालनालय का निर्देश दोनों दस्तावेजों में मौजूद हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र समझने में इतना समय क्यों लग रहा है। उनका आरोप है कि लगातार टालमटोल से उन्हें संदेह हो रहा है कि मामले को जानबूझकर दबाया जा रहा है, इसलिए वे अब जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध भी शिकायत करेंगे।




