छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस अधिकारियों के दायित्व बदले

नगरीय प्रशासन से लेकर जिलों की कमान तक बदलाव, कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 23 अधिकारियों के पदस्थापना एवं दायित्वों में बदलाव का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत शासन स्तर पर कई महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही कई जिलों में कलेक्टरों और अन्य प्रशासनिक पदों पर भी बदलाव किया गया है।

आदेश के अनुसार सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999) को आगामी आदेश तक नगरीय शासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आर. शंगिता, भा.प्र.से. (2005), सचिव नगरीय शासन एवं विकास विभाग को सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है।

भुवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अतिरिक्त प्रभार के साथ आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। कांकेर कलेक्टर नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को संचालक, नगरीय शासन एवं विकास के पद पर पदस्थ किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोसकर विलास संदिपान को वर्तमान दायित्वों के साथ प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम का कार्यभार ग्रहण किए जाने के बाद इफ्फत आरा, भा.प्र.से. (2012) को प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाएगा।

इसी क्रम में रिमिजियुस एक्का, भा.प्र.से. (2011), संचालक नगरीय शासन एवं विकास को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके द्वारा जल जीवन मिशन का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मोहम्मद कैसर अब्दुल हक को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाएगा।

समाज कल्याण संचालक रणबीर शर्मा को आगामी आदेश तक गरियाबंद कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक जगदीश सोनकर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार को कांकेर कलेक्टर और सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो को मुंगेली कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है।

सक्ती कलेक्टर का दायित्व जयश्री जैन को सौंपा गया है। वहीं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर तुलिका प्रजापति को कबीरधाम कलेक्टर बनाया गया है। गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके को संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा को संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश में संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हिना अनिमेष नेताम को वर्तमान दायित्वों के साथ प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग के उप सचिव गजेन्द्र सिंह ठाकुर को वर्तमान दायित्वों के साथ संचालक, समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण संचालक तनुजा सलाम को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है। रोमा श्रीवास्तव को जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। नारायणपुर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकांक्षा शिक्षा खलखो को उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए खेल एवं युवा कल्याण संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक लीना कोसम को आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है। कृषि विभाग के उप सचिव सौमिल रंजन चौबे को प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल बनाया गया है। पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से इस असंवर्गीय पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है।

नारायणपुर के अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य की सेवाएं उनके पैतृक विभाग वन विभाग को तत्काल प्रभाव से वापस कर दी गई हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी यह आदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।