साइबर अपराधों पर आईजी की सख्ती, फर्जी सिम बेचने वाले POS एजेंटों पर तत्काल FIR के आदेश

साइबर अपराधों पर आईजी की सख्ती, फर्जी सिम बेचने वाले POS एजेंटों पर तत्काल FIR के आदेश

बिलासपुर रेंज के साइबर थानों की समीक्षा बैठक में राम गोपाल गर्ग ने दिए निर्देश, पोर्टल शिकायतों के त्वरित निराकरण और पीड़ितों की होल्ड राशि जल्द वापस कराने पर जोर

बिलासपुर। बिलासपुर रेंज में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और साइबर शिकायतों के त्वरित निराकरण को लेकर पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने मंगलवार को रेंज के साइबर थानों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, बिलासपुर रेंज के मीटिंग हॉल में आयोजित बैठक में नोडल राजपत्रित अधिकारियों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षकों, साइबर थाना प्रभारियों और साइबर सेल प्रभारियों की मौजूदगी में साइबर अपराधों से जुड़े मामलों और विभिन्न पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

बैठक में आईजी राम गोपाल गर्ग ने साइबर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और पंजीबद्ध अपराधों के लंबित प्रकरणों का बिना विलंब त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल साइबर थानों को ही नहीं, बल्कि रेंज के सभी सामान्य थानों को भी प्रतिदिन नेशनल साइबर अपराध पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को उसी दिन स्वीकार कर तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

फर्जी और संदिग्ध सिम सक्रिय करने वाले एजेंटों पर कार्रवाई

साइबर अपराधों में उपयोग होने वाले फर्जी और संदिग्ध मोबाइल नंबरों पर नियंत्रण के लिए बैठक में फर्जी या संदिग्ध सिम सक्रिय करने और बेचने वाले पॉइंट ऑफ सेल (POS) एजेंटों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ठगी में प्रयुक्त मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, व्हाट्सएप और टेलीग्राम अकाउंट को प्राथमिकता के आधार पर ब्लॉक कराने पर भी जोर दिया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर सहित विभिन्न जिलों से संबंधित भेजी गई म्यूल अकाउंट्स की सूचियों के आधार पर भी तत्काल कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

15 दिन से पुराने बैंक होल्ड मामलों का होगा त्वरित निराकरण

बैठक में साइबर ठगी के पीड़ितों की राशि वापस दिलाने को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। बैंकों द्वारा होल्ड की गई राशि को पीड़ितों के खातों में जल्द वापस कराने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और न्यायालयीन आदेश की कार्रवाई में तेजी लाने कहा गया। आईजी ने 15 दिन से अधिक पुराने लंबित बैंक होल्ड मामलों में तत्काल कार्रवाई कर राशि शीघ्र वापस कराने के निर्देश दिए। बैंक समन्वय के दौरान पुलिस स्तर पर किसी भी रिक्वेस्ट को लंबित नहीं रखने और आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूरी करने पर जोर दिया गया।

‘समन्वय पोर्टल’ पर अपलोड होगा साइबर अपराधियों का पूरा ब्योरा

बैठक में निर्देश दिए गए कि गिरफ्तार किए जाने वाले सभी साइबर अपराधियों का संपूर्ण विवरण, फिंगरप्रिंट और एफआईआर की स्थिति ‘समन्वय पोर्टल’ पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। साइबर अपराधों में प्रयुक्त डिजिटल संसाधनों को ब्लॉक कराने की कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट भी उच्च कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके साथ ही पंजीकृत साइबर वालंटियर्स का सत्यापन जल्द पूरा करने और साइबर अपराधों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय युवाओं को अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए गए।

शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर जोर

आईजी राम गोपाल गर्ग ने बैठक में सभी अधिकारियों को प्रमुख कार्रवाई बिंदुओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इनमें सभी थानों का नेशनल साइबर अपराध पोर्टल पर नियमित लॉगिन, लंबित बैंक होल्ड मामलों का त्वरित निराकरण, पीड़ितों की राशि की शीघ्र वापसी, साइबर वालंटियर्स का सत्यापन, फर्जी सिम बेचने वाले POS एजेंटों के विरुद्ध एफआईआर और गिरफ्तारी, ठगी में प्रयुक्त सिम, आईपी एड्रेस और सोशल मीडिया अकाउंट की ब्लॉकिंग तथा ‘समन्वय पोर्टल’ पर अपराधियों का डेटा अपलोड करना शामिल है।

आईजी राम गोपाल गर्ग ने कहा कि बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाना तथा आधुनिक तकनीकी पुलिसिंग को मजबूत करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी, ताकि साइबर मामलों का त्वरित निराकरण हो और पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे, उप पुलिस अधीक्षक विवेक शर्मा, रेंज साइबर थाना प्रभारी तथा संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।